लखनऊ: भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर नहीं, बल्कि राजधानी लखनऊ की पहचान बन चुका है। IPL मुकाबलों, अंतरराष्ट्रीय मैचों और बड़े आयोजनों के दौरान यहां हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। लेकिन बढ़ती भीड़ के साथ अब स्टेडियम की पार्किंग, ट्रैफिक प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।
हाल ही में सामने आए एक कानूनी और पर्यावरणीय विश्लेषण में दावा किया गया है कि बड़े आयोजनों के दौरान स्टेडियम के आसपास लंबा ट्रैफिक जाम, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और अव्यवस्थित पार्किंग आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला केवल ट्रैफिक अव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी नियोजन और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है।
विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी बड़े सार्वजनिक ढांचे को अनुमति देते समय विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी होती है कि वे पर्याप्त पार्किंग क्षमता, सुरक्षित निकास मार्ग, आपातकालीन सेवाओं की पहुंच, हरित क्षेत्रों की सुरक्षा और वैज्ञानिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सुनिश्चित करें। यदि वास्तविक दर्शक क्षमता और उपलब्ध पार्किंग के बीच बड़ा अंतर हो, तो उसका सीधा असर आसपास की सड़कों और रिहायशी इलाकों पर पड़ता है।
रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या स्टेडियम की स्वीकृत योजना में पर्याप्त पार्किंग का प्रावधान किया गया था और क्या ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट (Traffic Impact Assessment) सही तरीके से कराया गया था। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि क्या आयोजनों के दौरान सार्वजनिक सड़कों का इस्तेमाल अस्थायी पार्किंग के रूप में किया जा रहा है और क्या इससे हरित क्षेत्रों व खुले स्थानों पर दबाव बढ़ रहा है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी परियोजना के कारण अत्यधिक वायु या ध्वनि प्रदूषण होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है या पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन होता है, तो मामला National Green Tribunal (NGT) के अधिकार क्षेत्र में भी आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरणीय स्वीकृति केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी शर्तों का जमीनी स्तर पर पालन भी जरूरी है।
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। वहीं अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार बनाता है और अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य तय करता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करे।
स्थानीय नागरिकों और विशेषज्ञों की मांग है कि:
- स्टेडियम की वास्तविक पार्किंग क्षमता सार्वजनिक की जाए।
- ट्रैफिक और पर्यावरणीय प्रभाव का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए।
- बड़े आयोजनों के दौरान वैज्ञानिक मोबिलिटी और ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए।
- सार्वजनिक सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की जाए।
- हरित क्षेत्रों और खुले स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि विकास और मनोरंजन जरूरी हैं, लेकिन यदि इनके कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पर्यावरण और आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है, तो संतुलित और टिकाऊ समाधान निकालना प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है।
अब निगाहें प्रशासन और संबंधित एजेंसियों पर हैं कि वे इन सवालों और मांगों पर क्या कदम उठाते हैं तथा भविष्य में बड़े आयोजनों के लिए नई पार्किंग और ट्रैफिक नीति बनाई जाती है या नहीं।
