चित्र : पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक
लद्दाख। पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मंगलवार (26 मार्च) को अपना 21 दिवसीय ‘जलवायु उपवास’ खत्म कर दिया और अन्य समूहों को उपवास की जिम्मेदारी सौंप दी, जो तब तक जारी रहेगा, जब तक नागरिक समूहों को यह महसूस नहीं हो जाता कि उनकी मांगें पूरी हो गई हैं।
अपने अनशन के अंत में एक वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा, ‘आज एक महत्वपूर्ण दिन है। पहला चरण समाप्त हो गया है, लेकिन भूख हड़ताल समाप्त नहीं हुई है। मेरे बाद, कल से महिलाएं 10 दिन का अनशन शुरू करेंगी। इसके बाद युवा, बौद्ध भिक्षु आएंगे। फिर, महिलाएं या मैं वापस आ सकता हूं। यह चक्र चलता रहेगा। सभी धर्मों के 6,000 से अधिक लोग एक दिन के अनशन में मेरे साथ शामिल हुए।’
उन्होंने आगे कहा, ‘हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अंतरात्मा को याद दिलाने और जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे लद्दाख के हिमालयी पहाड़ों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और यहां पनपने वाली अनूठी स्वदेशी आदिवासी संस्कृतियों की रक्षा करें। हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सिर्फ़ राजनेता के रूप में नहीं देखना चाहते। हम उन्हें राजनेता के रूप में देखना पसंद करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ चरित्र और दूरदर्शिता दिखानी होगी।’
लद्दाख में नागरिक समाज समूह राज्य का दर्जा देने, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, लद्दाख के स्थानीय लोगों के लिए प्रशासन में नौकरी आरक्षण नीति और लेह और कारगिल जिलों के लिए एक-एक संसदीय सीट की मांग कर रहे हैं।
अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची जनजातीय आबादी को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है तथा उन्हें भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बनाने के लिए स्वायत्त विकास परिषदें स्थापित करने की भी अनुमति देती है।
गौरतलब है कि, चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे इस रणनीतिक क्षेत्र में तनाव तब बढ़ गया है। यह तब हुआ, जब इस महीने की शुरुआत में तीसरे दौर की वार्ता विफल हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक समिति ने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील होने के बाद लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया।