लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2026-27 के बजट को उत्तर प्रदेश के “अनलिमिटेड पोटेंशियल” का प्रतीक बताते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश का बजट तीन गुना से अधिक बढ़ा है और इस दौरान सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है और देश की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह मजबूत कर रहा है।
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार 9.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसकी थीम “सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम” पर आधारित है। बजट में 43,565 करोड़ रुपये से अधिक की राशि नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है, जबकि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन को गति मिलेगी।
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश ने “पॉलिसी पैरालिसिस” से निकलकर अपनी छवि बदली है और आज यूपी निवेशकों के लिए आकर्षक राज्य बन गया है। राज्य में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है।
बजट में तकनीकी विकास पर विशेष जोर देते हुए स्टेट डेटा अथॉरिटी के गठन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, डेटा सेंटर क्लस्टर, मेडटेक और डीप-टेक सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्किल डेवलपमेंट केंद्रों के विस्तार का भी प्रावधान किया गया है।
कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई क्षमता विस्तार, सोलर ट्यूबवेल, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने और पशुधन बीमा योजना जैसी पहलें बजट में शामिल हैं। वहीं महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन और “शी-मार्ट” विपणन केंद्र विकसित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार, सिटी इकोनॉमिक जोन के विकास, हर जिले में स्किल डेवलपमेंट केंद्र की स्थापना और औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने जैसी योजनाएं राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देंगी।
