चित्र : मुरैना को चुनावी रैली संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी।
भोपाल/मुरैना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री (दिवंगत) राजीव गांधी ने उत्तराधिकार कर को खत्म कर दिया था क्योंकि वह अपनी विरासत में मिली संपत्ति को सरकार के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस फिर से अब टैक्स लगाना चाहती है।
उन्होंने दावा किया, ‘उत्तराधिकार कर से संबंधित तथ्य चौंकाने वाले हैं। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उनकी संपत्ति उनके बच्चों को मिलने वाली थी। लेकिन पहले एक नियम था कि संपत्ति बच्चों को मिलने से पहले उसका कुछ हिस्सा सरकार ले लेती थी। ऐसा संपत्ति को बचाने के लिए किया जाता था, ताकि वह सरकार के पास न जाए, इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उत्तराधिकार कानून को खत्म कर दिया।’
मोदी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि उत्तराधिकार कानून को 1985 में राजीव गांधी सरकार ने समाप्त कर दिया था।प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस लोगों की सम्पत्ति और कीमती सामान का एक्स-रे कराकर उनके आभूषण और छोटी बचत जब्त करना चाहती है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, ‘ये (कांग्रेस) लोग फिर से धार्मिक तुष्टिकरण को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को ओबीसी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय में इतने नए लोगों को जोड़ा कि पहले ओबीसी को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, लेकिन अब उन्हें मिलने वाला आरक्षण चुपके से उनसे छीन लिया गया है।’
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार हमेशा प्रथम है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने चंबल क्षेत्र को नई पहचान दी है। मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि उन्होंने उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस बात से नाखुश हैं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
मोदी ने कहा, ‘मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया दु:खी न हों, नाराज न हों, वे ‘नामदार’ हैं और हम ‘कामदार’ हैं। उनकी सरकार ने कभी भी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया। हम बिना किसी भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया गया है। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जबकि मैं कहता हूं कि इस पर पहला अधिकार गरीबों का है।’
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि वह लोगों की मेहनत की कमाई छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। तो वहीं, भारत के चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कथित उल्लंघनों का संज्ञान लिया है।