लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के संवेदनशील और धार्मिक स्थलों पर सोशल मीडिया के लिए ‘रील’ बनाने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती पर पूरी तरह रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पुलिसकर्मी जनसेवा और सुरक्षा जैसे अहम कार्यों के बजाय रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, उन्हें अब सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े किसी भी जिम्मेदार पद पर नहीं रखा जाएगा। उन्होंने यह निर्देश आगामी पर्वों और धार्मिक आयोजनों जैसे कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, ददरी मेला (बलिया) और गढ़मुक्तेश्वर मेला (हापुड़) के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेशभर में होने वाले पर्वों, मेलों और धार्मिक आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन अवसरों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
टीमों की तैनाती के लिए प्रबंध
योगी ने कहा कि नदी घाटों की सुरक्षा के लिए ठोस प्रबंध किए जाएं। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए स्नान घाटों पर फ्लोटिंग बैरियर, सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य उपकेंद्र, मोबाइल टॉयलेट, खोया-पाया केंद्र और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की जाए और बिना लाइफ जैकेट के नाव संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए।
धान खरीद और किसानों के मुआवजे पर की बात
मुख्यमंत्री ने धान खरीद और किसानों के मुआवजे को लेकर कहा कि बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। हाल की वर्षा से प्रभावित फसलों का त्वरित सर्वेक्षण कर क्षतिपूर्ति तुरंत दी जाए। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश दिया और कहा कि विशेष टीमें गठित कर औचक निरीक्षण किए जाएं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो।
मानदेय कर्मियों का भुगतान
सीएम योगी ने मानदेय कर्मियों जैसे आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया और अन्य कर्मियों को हर माह समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा।
यूपी में @2047 अभियान
इसके साथ ही उन्होंने ‘विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक इस अभियान के तहत 72 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से और प्रभावी बनाया जाए ताकि राज्य के विकास का रोडमैप मजबूत हो सके।