लखनऊ, 02 मई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्यभर में विशेष अभियान चलाकर ट्रांसजेंडर नागरिकों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें नियमित रूप से सस्ता अनाज मिलेगा। यह पहल सिर्फ भोजन की गारंटी नहीं, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास भी है।
हर जिले में चलेगा अभियान, सभी पात्र ट्रांसजेंडरों को मिलेगा राशन कार्ड
खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले में उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान करें, जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है। पात्रता की पुष्टि के बाद उन्हें “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम” के तहत लाभ दिया जाएगा। प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कोई भी वंचित न रह जाए।
समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे ट्रांसजेंडर नागरिक
उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड ने बताया कि बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर नागरिक अब भी स्थायी रोजगार और सरकारी सुविधाओं से दूर हैं। ऐसे में यह अभियान उनके लिए आजीविका और आत्मसम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी का साफ संदेश है — “राज्य का कोई भी नागरिक, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा।”
सिर्फ राशन नहीं, हर मोर्चे पर ट्रांसजेंडर समुदाय को संबल
- ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल: हर जिले में सक्रिय, तुरंत मिल रही मदद
- गरिमा गृह और वृद्धाश्रम: 60 साल से ऊपर के ट्रांसजेंडरों को आश्रय और देखभाल
- छात्रवृत्ति: अब तक 248 ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को दी गई स्कॉलरशिप
- पहचान पत्र: 1,067 ट्रांसजेंडर नागरिकों को जारी हो चुके हैं ID कार्ड
इसके अलावा उन्हें पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, हेल्थ चेकअप और मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग जैसी जरूरी सुविधाएं भी मिल रही हैं।योगी सरकार की यह पहल ‘सबका साथ, सबका विकास’ को ज़मीन पर उतारने की दिशा में एक मजबूत कदम है , एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां हर व्यक्ति को मिले बराबरी का हक और सम्मान।