चित्र : बाबू केवी।
नई दिल्ली। ये फरवरी 2024 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बीमारियों या विकारों को ठीक करने का दावा करने वाले कुछ उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।
यह कदम नवंबर 2023 में शीर्ष अदालत द्वारा कंपनी को भ्रामक विज्ञापनों के लिए चेतावनी दिए जाने के कुछ महीने बाद उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना नोटिस भी जारी किया, क्योंकि कंपनी ने दावा किया था कि वे ऐसे विज्ञापन बंद कर देंगे, लेकिन वे उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहे।
शीर्ष अदालत ने डॉ. बाबू केवी की शिकायतों के आधार पर भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) द्वारा दायर याचिका के आधार पर पतंजलि को फटकार लगाई। वह केरल के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। वह कन्नूर के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और आरटीआई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने फरवरी 2022 में पतंजलि के ‘भ्रामक विज्ञापनों’ के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। वह 25 वर्षों से चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं।
59 वर्षीय ने उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई दिव्य फार्मेसी के ‘अवैध’ विज्ञापनों के खिलाफ कई बार केंद्रीय और उत्तराखंड सरकार के विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखा था।
ऑनलाइन समाचार आउटलेट आर्टिकल 14 की मई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, बाबू ने डीजीसीआई, आयुष, आयुर्वेद और यूनानी सेवा मंत्रालय, उत्तराखंड और भारतीय प्रेस परिषद को 100 से अधिक आरटीआई आवेदन और संबंधित संचार भेजे। महीनों बाद अप्रैल 2024 में, शीर्ष अदालत ने कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि के सह-संस्थापक बाबा रामदेब और एमडी आचार्य बालकृष्ण की बिना शर्त माफी को खारिज कर दिया।