UP Budget 2026: 40 लाख युवाओं को मिलेगा मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन, जानिए पूरा प्रोसेस

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक आकार वाले इस ऐतिहासिक बजट में युवाओं, महिलाओं और क्षेत्रीय विकास पर खास फोकस रखा गया है।

सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है 40 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने का ऐलान, जिसके लिए सरकार ने 2374 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मिलेगा लाभ

राज्य सरकार यह सुविधा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत दे रही है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार से जोड़ना है।

पात्र छात्रों का पंजीकरण डिजी शक्ति पोर्टल (Digi Shakti Portal) पर किया जाएगा। इसके माध्यम से डिवाइस का वितरण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

कौन होंगे पात्र?

योजना का लाभ निम्नलिखित छात्र-छात्राओं को मिलेगा:

  • स्नातक (Graduation) के छात्र
  • परास्नातक (Post Graduation) के छात्र
  • डिप्लोमा और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी
  • व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र

सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों के छात्र प्राथमिकता में रहेंगे।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  1. संबंधित कॉलेज/संस्थान में नामांकन अनिवार्य।
  2. संस्थान द्वारा छात्र का डेटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
  3. पात्रता की जांच के बाद सूची जारी होगी।
  4. डिवाइस वितरण की सूचना संस्थान के माध्यम से दी जाएगी।

छात्रों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, अधिकांश प्रक्रिया संस्थान स्तर पर पूरी की जाएगी।

पूर्वांचल और बुंदेलखंड को बड़ी सौगात

इस बजट में क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास निधि के लिए करीब 1900 करोड़ रुपये आवंटित करने का संकेत दिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 700 करोड़ रुपये अधिक है।

इससे इन दोनों क्षेत्रों के 37 पिछड़े जिलों में आधारभूत संरचना, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास होने की उम्मीद है।

महिलाओं और रोजगार पर भी फोकस

बजट 2026 में:

  • महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान
  • युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनाएं
  • सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में विस्तार

सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विकास का मजबूत आधार तैयार करेगा।

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