चित्र : दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत।
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में शनिवार को AAP के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत से पांच घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली के परिवहन मंत्री उस मंत्री समूह का हिस्सा थे जिसने 2021 में विवादास्पद शराब योजना की तैयारी और क्रियान्वयन पर काम किया था।
उन्हें पूछताछ के लिए सुबह करीब 11:30 बजे ईडी (ED) ऑफिस में प्रवेश करते देखा गया। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस मामले में गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद हुआ है।
इन 5 प्वाइंट से समझें ईडी ने क्या-क्या पूछा
- ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि AAP के संचार प्रभारी विजय नायर (मामले में पहले गिरफ्तार) गहलोत को आवंटित सरकारी बंगले में रह रहे थे। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के मंत्री ने एक ही सिम नंबर संभाला लेकिन उनका IMEI (अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान) तीन बार बदला गया। हालांकि, वरिष्ठ आप नेता ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नायर उन्हें आवंटित सरकारी बंगले में रह रहे हैं।
- सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक, गहलोत से 2021-22 के लिए आबकारी नीति के निर्माण के बारे में पूछताछ की गई। वरिष्ठ राजनेता ने कहा कि उन्हें बुलाया गया था ‘शायद मैं GoM का हिस्सा था’।
- पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी GoM का हिस्सा थे। उन्होंने कहा, ‘यह (पूछताछ) नीति के सभी पहलुओं के बारे में थी और मैंने अपनी जानकारी और याददाश्त के हिसाब से जवाब दिया।’
- आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले का पैसा आप ने तटीय राज्य में विधानसभा चुनावों में खर्च किया। हालांकि मंत्री ने कहा कि वह गोवा में विधानसभा चुनावों में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा, ‘मुझे गोवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं कभी भी प्रचार अभियान का हिस्सा नहीं रहा और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वहां प्रभारी कौन था या क्या गतिविधियां चल रही थीं।’
- आप नेता ने कहा कि उन्होंने एजेंसी के सभी सवालों के जवाब दिए और जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे। उन्होंने बाद में संवाददाताओं से कहा कि किसी अन्य व्यक्ति या बयान के साथ कोई क्रॉस-क्वेश्चन या टकराव नहीं हुआ।