चित्र : मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू।
नई दिल्ली। भारत सरकार ने मालदीव को कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है, जिनमें चावल, गेहूं और प्याज जैसी वस्तुएं शामिल हैं, जिनके निर्यात पर वर्तमान में प्रतिबंध है, दोनों पक्षों के बीच संबंधों में गिरावट के बीच, ये पहल देखी गई है।
माले में भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर द्विपक्षीय तंत्र के तहत 2024-25 के लिए इन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है। बता दें कि निर्यात को मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब भारत और मालदीव के बीच संबंध खराब चल रहे हैं, खासकर पिछले साल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के चुनाव के बाद, जिन्होंने रणनीतिक क्षेत्रों में भारतीय द्वीपसमूह की भारत पर निर्भरता खत्म करने की मांग की है। मुइज्जू ने मालदीव को चीन के और करीब भी ला दिया है।
बयान में कहा गया है कि मालदीव में तेजी से बढ़ते निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण नदी रेत और पत्थर के समुच्चय का कोटा 25% बढ़ाकर 1,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। अंडे, आलू, प्याज, चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दाल के कोटे में भी 5% की वृद्धि की गई है।
भारत ने घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात और जुलाई 2023 में गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने पिछले दिसंबर में लगभग चार महीने के लिए प्याज के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, भारत ने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश और प्रमुख साझेदारों जैसे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इंडोनेशिया को केस-टू-केस आधार पर चावल, गेहूं और प्याज की आपूर्ति की है।
बयान में कहा गया है कि भारत ने पिछले साल मालदीव को चावल, चीनी और प्याज की आपूर्ति जारी रखी, जबकि इन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। बयान में कहा गया है, “भारत अपनी ‘पड़ोसी पहले’ नीति के तहत मालदीव में मानव-केंद्रित विकास का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।”
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, भारत 2024-25 के दौरान मालदीव को दस-दस लाख टन नदी रेत और पत्थर की आपूर्ति करेगा। इस दौरान वह 35,749 टन प्याज, 124,218 टन चावल, 109,162 टन गेहूं और 64,494 टन चीनी की आपूर्ति करेगा। इन निर्यातों को 2024-25 के दौरान किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध/निषेध से छूट दी जाएगी।
इस बीच, भारत का नाम लिए बिना, मुइज्जू ने हाल के सप्ताहों में बार-बार कहा है कि उनका इरादा खाद्य सुरक्षा के लिए किसी एक देश पर मालदीव की निर्भरता को कम करना है। इसके साथ ही ये भी घोषणा की है कि मालदीव यूरोपीय दवा कंपनियों से सीधे दवाइयों का आयात शुरू करेगा। हाल के दशकों में, मालदीव खाद्य पदार्थों और दवाओं के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर रहा है।