शराब नीति मामले में दिल्ली के गृह मंत्री को मिला समन, ED कार्यालय पहुंचे

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चित्र : दिल्ली के परिवहन, गृह और कानून मंत्री।

नई दिल्ली। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्यालय पहुंचे। उन्हें शराब नीति मामले से संबंधित जांच में शामिल होने के लिए समन मिला था। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक गहलोत (49) दिल्ली सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वे स्वतंत्र भारत में गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं।

इस सप्ताह के प्रारंभ में प्रवर्तन निदेशालय की छह दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किए जाने पर केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा और अदालत को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के दो उद्देश्य थे पहला आप को कुचलने के लिए पर्दा डालना और दूसरा जबरन वसूली का रैकेट खड़ा करना।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। दो मामले आबकारी नीति के संबंध में दो मामले दर्ज किए गए हैं। यह मामला जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना को सौंपी गई।

तो वहीं, एक रिपोर्ट से सामने आया, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण में कथित प्रक्रियागत खामियों की ओर इशारा किया गया था। यह नीति नवंबर 2021 में लागू हुई, लेकिन जुलाई 2022 में इसे रद्द कर दिया गया।

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