केंद्र सरकार ने देशभर के ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब GDS को भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान दर पर 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बदलाव 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इस फैसले से देशभर में कार्यरत लाखों ग्रामीण डाक सेवकों को सीधा आर्थिक लाभ होगा।
वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद डाक विभाग ने इस लाभ को ग्रामीण डाक सेवकों तक भी पहुंचाने का निर्णय लिया। अब उनके वेतन के मूल घटक ट्रांसफर व रिकवरी कॉम्पोनेंट (TRCA) पर 58% की दर से डीए दिया जाएगा। पहले उन्हें 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।
डाक विभाग के सहायक महानिदेशक (मेडिकल) कृष्णा कुमार गुप्ता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बढ़े हुए डीए का खर्च विभाग के वेतन खातों से किया जाएगा और यह स्वीकृत बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत पूरा किया जाएगा।
| पद | काम के घंटे | बेसिक TRCA | डीए (58%) |
|---|---|---|---|
| ब्रांच पोस्ट मास्टर (Level-1) | 4 घंटे | ₹12,000 | ₹6,960 |
| ब्रांच पोस्ट मास्टर (Level-2) | 5 घंटे | ₹14,500 | ₹8,410 |
| असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (Level-1) | 4 घंटे | ₹10,000 | ₹5,800 |
| असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (Level-2) | 5 घंटे | ₹12,000 | ₹6,960 |
कौन हैं ग्रामीण डाक सेवक
ग्रामीण डाक सेवक देश के गांव-गांव में डाक व्यवस्था की रीढ़ हैं। वे न केवल पत्र और पार्सल वितरित करते हैं, बल्कि जनधन योजना, पेंशन वितरण, बैंकिंग सेवाओं और बीमा योजनाओं जैसी सरकारी योजनाओं को भी आम जनता तक पहुंचाते हैं।
बढ़ोतरी से मिलेगी बड़ी राहत
महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी ऐसे समय आई है जब महंगाई दर, खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इस फैसले से ग्रामीण डाक सेवकों की आय में सुधार होगा और उनके दैनिक जीवन में कुछ आर्थिक स्थिरता आएगी।