छह जिलों के सर्वोदय विद्यालयों में जल्द पूरा होगा ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण, हज़ारों बच्चों को मिलेगा सीधा फायदा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित आवास देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य के छह जिलों में स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण तेजी से अंतिम चरण में है। इससे खासतौर पर अनुसूचित जाति के बच्चों को सुरक्षित और सुसज्जित छात्रावास की सुविधा मिल सकेगी।

₹866.56 लाख की स्वीकृति, यूपी सिडको कर रहा निर्माण

सरकार ने इन हॉस्टलों के निर्माण के लिए कुल ₹866.56 लाख की राशि मंजूर की है। इसमें सीतापुर (मुरतजानगर), फर्रुखाबाद (मोहम्मदाबाद), बाराबंकी (तीरगांव), सोनभद्र (घोरावल), गोंडा (विशम्भरपुर) और जौनपुर (ग्यासपुर) के विद्यालय शामिल हैं। इनका निर्माण यूपी सिडको द्वारा किया जा रहा है। शासन ने निर्माण की गुणवत्ता और समयसीमा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा – योगी सरकार की खास पहल

योगी सरकार की यह पहल न सिर्फ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रही है, बल्कि उन्हें छात्रावास, यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी, भोजन और नाश्ते की पूरी व्यवस्था भी मुफ्त में मिल रही है। इससे वे बच्चे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, पढ़ाई में पिछड़ते नहीं हैं। यह ट्रांजिट हॉस्टल योजना ऐसे बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है।

शिक्षा में नया कीर्तिमान – 2017 में 93, अब 120 सर्वोदय विद्यालय

2017 में प्रदेश में 93 सर्वोदय विद्यालय थे, जो अब बढ़कर 120 हो चुके हैं। इनमें 100 विद्यालय वर्तमान में संचालित हैं – जिनमें 70 लड़कों और 30 लड़कियों के लिए हैं। हर विद्यालय में 490 बच्चों की क्षमता तय की गई है, जिससे हज़ारों बच्चों को शिक्षा और रहने की सुविधा मिल रही है।

आधुनिक तकनीक से लैस हैं सर्वोदय विद्यालय

सरकार ने इन विद्यालयों को स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लर्निंग टूल्स और उच्चस्तरीय लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं से जोड़ा है। 43 विद्यालय CBSE बोर्ड और 57 UP बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। इससे छात्रों को प्रतिस्पर्धी माहौल और आधुनिक शिक्षा का लाभ मिल रहा है।

आरक्षण और पात्रता

• SC वर्ग के लिए 60% आरक्षण
• OBC के लिए 25%,
• General वर्ग के लिए 15% सीटें आरक्षित
• ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 तक के परिवार इस योजना के पात्र हैं।

वर्तमान में इस योजना से 32,538 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं, जो प्रदेश सरकार की सशक्त और समावेशी शिक्षा नीति की बड़ी सफलता को दर्शाता है

योगी सरकार का यह कदम शिक्षा को सभी के लिए सुलभ, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। ट्रांजिट हॉस्टल से लेकर स्मार्ट क्लास तक, यह योजना प्रदेश के बच्चों को आत्मनिर्भर और उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है।