उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। हाथरस में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही कराए जाएंगे और इसकी सभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।
राजभर ने बताया कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। चुनाव के लिए जरूरी मतपत्र (Ballot Papers) सभी जिलों में पहुंचा दिए गए हैं, जबकि मतदाता सूची के अद्यतन और प्रकाशन की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मार्च 2026 में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री के अनुसार, इसके बाद अप्रैल और मई 2026 के बीच पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। उनके इस बयान से पंचायत चुनाव टलने की आशंकाओं पर काफी हद तक विराम लग गया है।
दरअसल, बीते कुछ समय से पंचायत चुनावों को लेकर यह चर्चा तेज थी कि इन्हें टाला जा सकता है। इसके पीछे दो प्रमुख वजहें बताई जा रही थीं—स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर चल रहा विवाद। हालांकि राजभर ने इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा।
जनगणना को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंत्री ने कहा कि देश में अगली जनगणना वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। ऐसे में इसका मौजूदा पंचायत चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है और न ही इससे चुनाव कार्यक्रम प्रभावित होगा।
यूजीसी के नए नियमों पर पूछे गए सवाल के जवाब में राजभर ने कहा कि यह कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। उनके मुताबिक यह नियम संविधान के दायरे में रहकर समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाए गए हैं और इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, उसे सभी को स्वीकार करना होगा।
कुल मिलाकर, ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 तय कार्यक्रम के अनुसार ही कराए जाएंगे और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
