उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लखनऊ के सरोजिनी नगर क्षेत्र में अशोक लीलैंड की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। इस समारोह में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने फैक्ट्री में निर्मित ई-बस की सवारी भी की।
यह आधुनिक प्लांट करीब 70 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यहां इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक ट्रैवलर तथा लोडिंग वाहनों का उत्पादन होगा। शुरुआती चरण में इसकी वार्षिक क्षमता 2500 वाहन होगी, जो आगे चलकर 5000 तक बढ़ाई जाएगी।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने न केवल अपार संभावनाओं वाला राज्य होने का गौरव कायम रखा है, बल्कि उन संभावनाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदलने का सामर्थ्य भी हासिल कर लिया है। आज यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। प्रदेश में हर जिले में निवेश आ रहा है, जिससे 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
सीएम ने आगे कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण देश के 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे अब उत्तर प्रदेश में हैं। प्रदेश में रैपिड रेल का निर्माण हो रहा है और यहां 18 हजार से ज्यादा स्टार्टअप सक्रिय हैं। इस निवेश से हिंदुजा ग्रुप को बधाई देते हुए योगी ने इसे प्रदेश के बदले हुए स्वरूप का प्रमाण बताया।
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जो देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य में योगदान देगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश का नेतृत्व जिस कुशलता से हो रहा है, उससे यूपी की रेटिंग को ‘एक्सीलेंट’ कहा जा सकता है। पहले दंगों और खराब कानून-व्यवस्था से पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश ने अब निवेश और औद्योगीकरण में नई पहचान बनाई है। इस फैक्ट्री से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा।
राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अब कमजोर राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि अपने हथियार स्वयं बना रहा है और इसमें यूपी की बड़ी भूमिका है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अभूतपूर्व सुधार की मिसाल है।
यह नई इकाई उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी तथा स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देते हुए हजारों रोजगार के अवसर सृजित करेगी।
