राजधानी लखनऊ के लोकभवन में CM Yogi Adityanath की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में लखनऊ लिंक एक्सप्रेस निर्माण समेत कई विभागों के 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बैठक के बाद मंत्री नंदी ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली का प्रस्ताव भी पास हो गया है।
इसके अलावा कैबिनेट में जेपीएनआईसी सेंटर को चलाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। मोहर लगने वाले प्रस्तावो में महत्वपूर्ण- राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य व आचार्य के पदो पर भर्ती के लिए लिखित एग्जामिनेशन की बात को भी हरी झंडी मिल गयी है। 29 खतरनाक कारखानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति मिली। हाल में, महिलाओं को खतरनाक उद्योगों की 29 श्रेणियों में काम करने से रोक लगा दिया गया था।
युवाओं को रोज़गार दिलाने की भी तैयारी
यूपी के युवाओं को लेकरअच्छी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अहम फैसला लिया है। दरअसल युवाओं को भारत या विदेश में रोजगार दिलाने में मदद के लिए सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ का गठन किया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने संवाददाताओं से कहा कि यह राज्य सरकार को तीसरे पक्ष की भर्ती एजेंसियों पर निर्भर किए बिना सीधे रोजगार की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
अनिल राजभर ने कहा, ‘इस मिशन के गठन के साथ हमने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारा लक्ष्य एक साल में 25,000 से 30,000 बेरोजगार युवाओं को विदेश भेजना और भारत के निजी क्षेत्र में लगभग एक लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।’ राजभर ने कहा कि राज्य सरकार को श्रमिकों को विदेश भेजने के लिए आरए (भर्ती एजेंट) वाले बाहरी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्होंने कहा, ‘अब मिशन के लागू होने के बाद राज्य को अपना स्वयं का आरए (भर्ती एजेंट) प्राप्त होगा जिससे हम नर्सिंग, पैरामेडिकल, कुशल श्रम, ड्राइविंग, घरेलू काम और अन्य उच्च मांग वाले क्षेत्रों में श्रमबल की विदेशों में सीधे नियुक्तियों की व्यवस्था कर सकें।