नए आपराधिक कानून को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार
देश भर में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून
लखनऊ। भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो हो गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं। खबर उत्तर प्रदेश से हैं जहां पर इन तीन नये कानूनों के तहत कई जगह पर यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज की हैं।
उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा थाना रहरा में पुलिस ने नये कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ पहला मामला मे दर्ज किया हैं। बता दे कि अमरोहा में BNS के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया। इसके आलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी नये कानून के तहत मामले दर्ज किये गए है। जिसमे आगरा ,बरैली ,बाँदा व कई अन्य ज़िलों में यूपी पुलिस ने मामले दर्ज किये हैं।
पुलिस मुखिया प्रशांत कुमार ने नये कानून के तहत दी जानकारी
नये कानून के तहत यूपी पुलिस लगातार अपराध पर रोक लगाने के लिये पूरी तरीके से तैयार हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देशन में प्रदेश पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी पुलिसकर्मियों को डीजीपी मुख्यालय ने एक बुकलेट भी दी है जिससे वे नए प्रावधानों के मुताबिक विधिक कार्रवाई कर सकें।डीजीपी मुख्यालय ने इन कानूनों के प्रभावी होने से पहले अपनी तकनीकी सेवाओं को भी अपग्रेड किया है। मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर समन्वय समिति भी बनाई गई है। ये सभी नए कानूनों की व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान कराएंगे। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए थाना, सर्किल, कमिश्नरेट एवं जिला मुख्यालय, परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर भी समन्वय समितियां बनाई गई हैं।
प्रदेश के सभी थानों पर जनता को जागरूक करने के लिए होंगे कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के थानों पर एक कार्यक्रम होगा जिसमे क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। थाना प्रभारी आमंत्रित सदस्यों को विस्तार से नए कानूनों को बताएंगे। महिला पुलिस अधिकारी महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों की जानकारी देंगी।यही नहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ( एनसीआरबी ) ने नए कानूनों के संबंध में मोबाइल एप ‘एनसीआरबी संकलन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ’ लांच किया है। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। एप सभी के लिए उपयोगी है। यह नए कानूनों के सभी अध्यायों और धाराओं को जोड़ने वाला एक सूचकांक देता है। इसे ऑफलाइन भी चलाया जा सकता है। इसको लेकर अधिकारीयों ने ट्विटर हैंडल पर भी दी जानकारी है