कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद जहां एक ओर बंगाल सरकार को मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर करारा झटका लगा है वहीं लोकसभा चुनाव के अंतिम दो चरणों के मतदान के पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है , 2010 में बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी त्रिणमूल कांग्रेस के सरकार में आते ही घोषणा पत्र के अनुसार मुस्लिम आबादी की दो दर्जन से अधिक जातियों को आरक्षण दिया गया हालांकि एक दिन पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए मुस्लिम आरक्षण पर रोक लगाते हुए कहा कि धार्मिक आधार पर किसी को आरक्षण दिया जाना ठीक नहीं है और ऐ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है यह असंवैधानिक है इस हिसाब से 2010 के बाद बंगाल में जारी हुए मुस्लिम आरक्षण के सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया हालांकि बंगाल सरकार अपने रूख पर कायम है लेकिन कोर्ट ने कहा है कि 2010 के बाद मुस्लिम आरक्षण के रूप में जारी हुए पिछड़े वर्ग के सर्टिफिकेट को रद्द किया जाएगा और इससे तकरीबन 5 लाख लोग प्रभावित होंगे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की शुरुआत से ही मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और खासकर भाजपा के निशाने पर कांग्रेस रही क्योंकि कर्नाटक में सरकार बनते ही कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण लागू किया बीजेपी राज्य दर राज्य ऐ दावा कर रही है कि अगर वह सत्ता में आती है तो जिन भी राज्यों में मुस्लिम आरक्षण है उसे खत्म करेगी अब सवाल ऐ है कि जिन राज्यों में भाजपा है यानी जो राज्य भाजपा शासित है वहां की तस्वीर क्या है ?
यूपी मे भी मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा अपडेट
सूत्रों से खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा मुस्लिम समुदाय की कई जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल कर उन्हें सर्टिफिकेट जारी करने के मामले को एक बार फिर से समीक्षा कमेटी को भेज सकती है यानी प्रदेश की योगी सरकार मुस्लिम आरक्षण के जरिए पिछड़े वर्ग में आरक्षण ले रहे मुस्लिम समुदाय की कई जातियों की समीक्षा कर सकती है कि आखिर वे आरक्षण के पात्र हैं या फिर नहीं क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सामाजिक स्थिति पर आरक्षण का प्रावधान है अगर मुस्लिम आबादी की जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है तो संविधान के खिलाफ है ऐ बीजेपी का दावा है भाजपा लखनऊ कार्यालय में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण संविधान में मान्य नहीं है कुल मिलाकर बीजेपी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर मुखर होकर विरोध कर रही है और माना जा रहा है कि यूपी में भी अब मुस्लिम आरक्षण पर सियासत तेज होगी क्योंकि योगी सरकार मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने जा रही है आई आपको दिखाते हैं इस वीडियो के जरिए पूरी रिपोर्ट और बताते हैं कि आखिर कैसे मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज है
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