उत्तरप्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव में सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण दे दिया था… 27% आरक्षण के इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई.उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर 2022 को ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराने का निर्देश दिया.
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इसके बाद 5 जनवरी 2023 को उत्तरप्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई… किंतु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले 28 दिसंबर 2022 को ही 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया था… आयोग को ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत रिपोर्ट तैयार करने का कहा गया था… आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है. आयोग की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट ने भी इस रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है.अब यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सरकार अप्रैल में निकाय चुनाव की अनुमति मांगेगी. क्या इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को राहत मिलेगी… यह जानने की कोशिश करेंगे लेकिन पहले जानते हैं इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों की क्या राय है