जानें आखिर क्यों देश द्रोह के कानून को बीजेपी ने किया ख़त्म

मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बोलते हुए कहा कि देशद्रोह क़ानून ख़त्म किया जाएगा और उसकी जगह सेक्शन 150 लेगा. जिसमें देश की संप्रुभता, एकता और अखंडता के ख़तरों को डालने वाले अपराधों को शामिल किया गया है.

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इसके बाद जो अहम बदलाव होगा वो हैं, मॉब लिंचिंग,मॉब लिंचिंग के लिए भीअब नया क़ानून बनेगा। वहीं आप को ये बता दे कि नाबालिग़ से रेप पर मौत की सज़ा का प्रावधान हैं। … शाह ने कहा कि पहली बार छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के दंड का भी प्रावधान किया गया. अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए राजद्रोह का कानून बनाया था. लेकिन अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम राजद्रोह को पूरी तरह से निरस्त कर रहे हैं. यहां लोकतंत्र है.यहाँ सबको बोलने का अधिकार है.अमित शाह ने कहा कि नए क़ानूनों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। …. देश में पहली बार छोटे अपराधों के लिए भी सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान किया जायेगा। ….. जिससे देश में कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी. अब चेन स्नेचिंग के लिए भी सजा दी जा सकेगी और जिन भी धाराओं में 7 साल से अधिक की सजा है वहां पर फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी. अमित शाह ने कहा कि 2027 से पहले देश की सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज करेंगे. किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके परिवार वालों को तुरंत जानकारी दी जाएगी और इसके लिए एक पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा.

3 साल तक की सजा वाली धाराओं का होगा समरी ट्रायल होगा जिससे मामले की सुनवाई और फैसला जल्द आ जाएगा और चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर न्यायाधीश को अपना फैसला देना होगा. बता दे कि इसी के साथ 17वीं लोकसभा का 12वां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है. मानसून सत्र के दौरान 17 बैठकों के दौरान 44.15 घंटे काम हुआ. मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव भी आया जो अस्वीकृत हुआ. अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया. सत्र में 20 विधेयक पुरःस्थापित तथा 22 विधेयक पारित हुए. 9 अगस्त 2023 को सभी 20 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए.

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