हिमाचल सरकार के विधेयक लाकर जलविद्युत परियोजनाओं पर वॉटर सेस के फैसले को हरियाणा सरकार ने नकार दिया… हिमाचल सरकार इस कर के सहारे 12सौ करोड़ का राजस्व इकट्ठा करना चाह रही है.
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इसमें से 336 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार वहन करेगी… हरियाणा सरकार ने विधानसभा में सेस लगाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया… वॉटर सेस को अवैध और गैरकानूनी करार देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा वॉटर सेस देने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार तत्काल इसे वापस ले… मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में सदन में प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्ष ने भी समर्थन दिया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ… सदन ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि वो हिमाचल प्रदेश सरकार को ये अध्यादेश वापस लेने के आदेश दे.