आज बात आरक्षण पर सियासत की…छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं… सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगा स्टे खत्म कर दिया है…. यह स्टे हाईकोर्ट ने उस वक्त लगाया था जब आरक्षण की निर्धारित सीमा 50% से अधिक आरक्षण तत्कालीन भाजपा सरकार ने प्रदान किया था… बाद में भूपेश बघेल सरकार ने 6 महीने पहले विधानसभा में विधेयक लाकर आरक्षण लगभग 70% कर दिया…
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इसमें सभी समुदायों का आरक्षण बढ़ाया गया… यह विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए पिछले 6 माह से राजभवन में अटका है… इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को हरी झंडी दिखा दी है जिसका श्रेय लेने की कोशिश भाजपा और कांग्रेस दोनों कर रही हैं… भाजपा ने कहा है कि जो आरक्षण उसने लागू किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है… उधर कांग्रेस का कहना है कि तत्कालीन भाजपा सरकार हाईकोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रख पाई इसलिए इस पर रोक लग गई थी… कांग्रेस सरकार ने सही पक्ष रखकर यह रोक हटवा दी है… इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे…लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का क्या कहना है….