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मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बकाया बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. सरकार ने 1 किलोवॉट बिजली कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया बिल राशि वसूली को आस्थगित कर दिया है. ऊर्जा विभाग इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. बिलों की जांच और इस मामले में अगला निर्णय होने तक बकाया राशि पर कोई सरचार्ज नहीं लगे.

साथ ही इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 1 सितंबर 2023 से सिर्फ चालू महीने के बिल ही दिए जाएगा. शिवराज सरकार पहले भी इस तरह की रणनीति अपनाकर बिजली बिलों को माफ कर चुकी है. बता दे कि प्रदेश के 69 लाख 86 हजार उपभोक्ताओं पर करीब चार हजार 15 करोड़ रुपये के बिजली बिल बकाया है.