उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नई डिजिटल प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है। अब लेखपाल से लेकर आयुक्त तक सभी अधिकारी एकीकृत डैशबोर्ड के जरिए आपस में जुड़ेंगे और ज़रूरी जानकारियां साझा करेंगे।
डिजिटल डैशबोर्ड से होगा राजस्व विभाग का स्मार्ट संचालन
इस पहल के तहत लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम और आयुक्त जैसे सभी अधिकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे। इससे:
- विभागीय कार्यों की सही निगरानी होगी,
- जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान होगा,
- और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकेगी।
भूमि विवादों के निपटारे में मिलेगी तेजी
इस डैशबोर्ड पर भूमि रिकॉर्ड, भू-माप, राजस्व संग्रह और अन्य दस्तावेजों की जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी। अधिकारी बिना देरी के डिजिटल दस्तावेज देखकर भूमि विवादों का त्वरित निपटारा कर सकेंगे। इससे खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विवादों पर नियंत्रण होगा।
राजस्व संग्रह को भी मिलेगा बढ़ावा
सभी डाटा को एक जगह देखने और विश्लेषण करने से राजस्व संग्रह में सुधार होगा और सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही, शासन को भी यह जानने में आसानी होगी कि कौन अधिकारी कितनी सक्रियता से काम कर रहा है।
डिजिटल उत्तर प्रदेश की ओर एक और कदम
यह प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है – प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाना। योगी सरकार की यह पहल जनता और प्रशासन के बीच भरोसे की एक नई डिजिटल पुल साबित होगी।