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केंद्र को GST ट्रिब्यूनल जल्‍द गठन का निर्देश देने की मांग, SC में PIL दायर

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वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी (Lawyer and Activist Amit Sahni) द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि 2016 में जीएसटी विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ और 1 जुलाई से केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 (GST) लागू हुआ. अधिनियम की धारा 109 एक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को अनिवार्य करती है, जो अधिनियम के अस्तित्व में आने के 4 साल बाद भी गठित नहीं हुआ.