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MP News: OBC आरक्षण मामले में शिवराज सरकार जाएगी SC, जानें पूरा मामला

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Obc Reservation

MP News: सरकारी भर्तियों में OBC आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। CM शिवराज ने बुधवार को पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। इसके साथ ही OBC वर्ग के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने पर भी विचार हुआ। बैठक में पिछड़ा वर्ग के सभी विधायक, सांसद और मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सरकारी भर्तियों में OBC वर्ग के आरक्षण की सीमा को 14% को बरकरार रखे जाने को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी का आरोप है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। लेकिन जब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो सरकार की तरफ से सही तरीके से पक्ष नहीं रखा गया। इस मामले में अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बता दें, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण को लेकर पूर्व में दिए गए आदेश में अंतरिम बदलाव करते हुए OBC की सभी भर्तियां 14% रिजर्वेशन के अनुसार करने का आदेश दिया है। जिसके तहत 13% रिजर्वेशन रिजर्व रखने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी, रिजर्वेशन पर फैसले के इंतजार में भर्ती प्रक्रियाओं पर असर पड़ रहा था।