पेपर लीक के मुद्दे पर सख्त योगी सरकार ,कड़े कानून से नकल माफियाओं पर होगा प्रहार

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प्रदेश की योगी सरकार नकल माफियाओं पर नकेल कसने जा रही है योगी सरकार के 7 सालों के कार्यकाल मे तकरीबन आठ पेपर लीक हुए पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार विपक्ष और युवाओं के निशाने पर है एक के बाद एक साल दर साल यूपी में पेपर लीक हो रहे है पेपर लीक के मुद्दे पर योगी सरकार की जमकर फजीहत भी हुई क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है लेकिन नकल माफिया यूपी की कानून व्यवस्था पर हावी हो रहे हैं नकल माफियाओं पर प्रहार करने और परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है खबर है कि जल्द योगी सरकार पेपर लीक के मामले में नया कानून लाने जा रही है खबर ऐ भी है इस बार का कानून कड़ा होगा और कानून में नकल माफिया पर कड़ी कार्यवाही का प्रावधान होगाl

सीएम योगी बेहद सख्त
सीएम योगी ने 8 जून को प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा प्रिय युवा साथियों उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की सुचिता पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णता प्रतिबद्ध हैं सलवार गैंग पेपर लीक करने जैसी गतिविधियों पर पूर्णता रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लाने जा रहे हैं किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगेl

सबसे पहले नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए और नकल रोकने के लिए एक मसौदा तैयार किया जाएगा इसमें न्याय एवं विधि विभाग और गृह विभाग एक साथ काम करेंगे कानून की रूपरेखा तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने मसौदा रखा जाएगा क्योंकि दोनों विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है अगर सजा की बात की जाए तो अन्य राज्यों से कड़ा कानून लाया जाएगा सजा के प्रावधान के लिए अन्य राज्यों के कानून से समीक्षा की जा सकती है मसौदा तैयार करने वाले विभाग देखेंगे कि आरोप सिद्ध होने पर आरोपी पर कितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है और कितने वर्षों की सजा हो सकती है कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर सजा कितनी कड़ी होगी इस पर भी मसौदा तैयार करने वाले विभागों की निगाह है अगर दूसरे राज्यों की तुलना करें तो राजस्थान में नकल माफियाओं पर नकल करने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं राजस्थान के मॉडल पर अगर यूपी सरकार कानून लाती है तो उम्र कैद की सजा और 10 करोड रुपए जुर्माना के दंड का प्रावधान किया जा सकता है इसमें एनएसए यानि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या गैंगस्टर जैसे एक्ट लगाए जा सकते हैं अगर कानून इसके दायरे में आता है तो अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चल सकता है और ऐ कड़ी कार्यवाही का सबसे बड़ा उदाहरण भी हो सकता है योगी सरकार इस पर विचार कर रही है l

कानून लाने के लिए योगी सरकार के पास दो तरीके के विकल्प हैं अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है तो कानून को विधानसभा और विधान परिषद में पेश किया जाए जहां दो तिहाई सदस्यों के बहुमत में इसे पास किया जाएगा फिर मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून बनाकर लागू हो जाएगा l

दूसरे तरीके के जरिए अगर सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश लाकर कानून बनाया जा सकता है हालांकि इस अध्यादेश को दोनों सदनों में 6 माह के भीतर पारित करना होगा अगर 6 माह के भीतर कानून पारित नहीं होता है तो कैबिनेट की सहमति से समय सीमा को 6 माह और बढ़ा दिया जाएगा लेकिन प्रक्रिया यही है कि कानून को दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत के साथ पारित कराना होगा l

अब तक कुल आठ परीक्षाएं योगी सरकार के 7 सालों के कार्यकाल में लीक हुईं हैं _

  1. 2017 दारोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला
    साल 2017 में दारोगा के 3307 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित थी। इसके लिए यूपी के 22 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 1 लाख 20 हजार लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया था। 25 और 26 जुलाई 2017 को परीक्षा होनी थी, लेकिन पेपर लीक हो गया। जिसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने आगरा से 7 लोगों को गिरफ्तार किया था।
  2. 2018 में UPPCL (जेई) भर्ती पेपर लीक मामला
    2 फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल पेपर लीक हुआ। जिसके बाद जूनियर इंजीनियर (जेई) परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसमें यूपी
  3. UPSSSC पेपर लीक मामला
    साल 2018 के ही जुलाई महीने में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। जांच के बाद पुष्टि होने पप पेपर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था। इसके परीक्षा के जरिए 14 विभागों में लोअर सबऑर्डिनेट के पदों को भरा जाना था। जिसके लिए करीब 67 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

4 नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती पेपर लीक मामला
यह मामला 2 सितंबर 2018 का है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती के लिए होने वाला पेपर आउट हो गया था। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तारी हुई थी।

5 . UPSSSC PET का पेपर लीक मामला
साल 2021 के अगस्त महीने में प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (UPSSSC PET) हुआ था। 75 जिलों में परीक्षा को लेकर सख्त इंतजाम होने के बावजूद पेपर आउट हो गया था। इस परीक्षा में राज्य भर में करीब 70 हजार सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही थी।

  1. UPTET पेपर लीक मामला
    28 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET 2021) का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था, जिसके बाद पेपर को रद्द कर दिया गया था। बाद में परीक्षा का दोबारा आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया गया था। आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।

7-. आरओ-एआरओ की परीक्षा का पेपर लीक
11 फरवरी 2024 में आरओ-एआरओ की परीक्षा हुई। इसका भी पेपर लीक हो गया। सीएम ने परीक्षा कैंसिल कर 6 महीने मे दोबारा कराने के निर्देश दिए।

8- यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक
17 और 18 फरवरी 2024 को राज्य भर में आयोजित लिखित परीक्षा के लिए पेपर लीक की खबरें सामने आई, जिसके बाद सरकार ने इस भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 फरवरी, 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 को रद्द करने का फैसला किया। सरकार ने कहा है कि अगले छह महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी।

पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश अरविंद कुमार जैन कहते हैं कि कानून को कड़ा बनाना होगा एनएसए और गैंगस्टर जैसी धाराओं को शामिल किया जाए जिससे नकल माफिया पर कड़ी कार्यवाही हो सके माफियाओं की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना चाहिए ये आम जनता व युवाओ की मांग है l

कड़े कानून की मांग हो रही है युवा चाहता है की नकल माफियाओं पर करें कार्रवाई हो क्योंकि नकल माफियाओं की वजह से प्रदेश में लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार कब तक नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कानून में संशोधन करेगी क्योंकि राजस्थान सरकार ने 1 वर्ष पूर्व जिस तरह से कड़े कानून का प्रावधान करते हुए कानून संशोधन किया है उसके बाद अब यूपी सरकार भी नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून लाने जा रही है और इसका इंतजार उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को है क्योंकि वह चाहते हैं की नकल माफियाओं के घर पर बाबा का बुलडोजर गरजे l

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